देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम बोर्ड ने निगम को घाटे से उबारने के लिए कर्मचारियों को आधे वेतन देने का कानून पास किया गया है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा अध्यक्ष संजय डोभाल और शाखा मंत्री अनिल धीमान ने बताया कि गुरुवार को डिपो कार्यशाला देहरादून में निगम कर्मचारियों को आधे वेतन देने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने बताय कि इस संबंध में सहायक महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम को इस संबंध में पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि कई महीनों से रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मियों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। फिर भी रोडवेज कार्मिक पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं।
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने वेतन आधा देने वाले कानून को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही हर माह की एक तारीख को सभी कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर यह काला कानून जल्द निरस्त नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे।
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