भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: गृह सचिव ने विजिलेंस को दिए सख्त आदेश -

विजिलेंस मामलों में लापरवाही नहीं चलेगी: गृह सचिव शैलेश बगौली ने दिए सख्त निर्देश, तकनीक और त्वरित कार्रवाई पर जोर

देहरादून। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने विजिलेंस विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और विजिलेंस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति लाने के लिए तकनीकी नवाचार अनिवार्य हैं।

सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में गृह सचिव ने विजिलेंस के कई मामलों के वर्षों से लंबित रहने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी सुस्ती से आम लोगों का प्रशासन पर भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने अधिकारियों से पारंपरिक जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक टूल्स का उपयोग बढ़ाने को कहा।

नवाचार और तकनीकी टूल्स से जांच प्रक्रिया को दें नई दिशा

गृह सचिव बगौली ने अन्य राज्यों की मिसाल देते हुए कहा कि शिकायतों की छंटाई, प्राथमिक जांच और कार्यवाही के लिए तकनीकी समाधानों को अपनाना अब समय की आवश्यकता है। उत्तराखंड में भी ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जो शिकायत मिलते ही उसका प्राथमिक विश्लेषण कर सके और आवश्यकतानुसार प्राथमिकता तय कर सके।

लंबित मामलों पर सख्त नजर, समयसीमा तय

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि शासन स्तर पर कोई विजिलेंस प्रकरण दो माह से अधिक लंबित रहता है तो वह स्वतः गृह सचिव के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके लिए रिमाइंडर भेजने और मामलों की ट्रैकिंग के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि प्रत्येक प्रकरण की अद्यतन स्थिति पर नियमित निगरानी हो सके।

गृह सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि 1064 पोर्टल या विजिलेंस वेबसाइट पर प्राप्त वे शिकायतें, जो विजिलेंस के दायरे में नहीं आतीं, उन्हें 1905 हेल्पलाइन के जरिए संबंधित विभागों को जल्द से जल्द भेजा जाए। इससे न केवल शिकायतकर्ता को सही समाधान मिलेगा बल्कि विजिलेंस पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ेगा।

मानव संसाधन की कमी दूर करने के निर्देश

विजिलेंस में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी बैठक में उठा। इस पर गृह सचिव ने कहा कि पुलिस महानिदेशक के साथ जल्द बैठक कर मानव संसाधन बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा ताकि विभाग की कार्यक्षमता में सुधार हो सके।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में निदेशक विजिलेंस वी. मुरूगेशन, पुलिस अधीक्षक विजिलेंस रचिता जुयाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गृह सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत को गंभीरता और समयबद्धता से निस्तारित करें ताकि विजिलेंस प्रणाली को अधिक जवाबदेह और जनहितकारी बनाया जा सके।