काशीपुर: उत्तराखंड में पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के कितने ही दावे किये जाएं, लेकिन प्रदेश की नौकरशाही में बैठे अधिकारी ही पारदर्शिता व भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिये लागूू किये गये नियमोें का पालन नहीं कर रहे हैैं। इसका खुलासा कार्मिक विभाग द्वारा पी.सी.एस. अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020 के वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण देने वाले अधिकारियोें की सूचना, सूचना अधिकार कार्यककर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) को उपलब्ध कराने से हुआ। इसके अनुसार कुल 151 पी.सी.एस. अधिकारियों में सेे केवल 38 प्रतिशत 57 अधिकारियोें नेे ही 2020 का वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण दिया है जिसमें से केवल 27 अधिकारियों ने ही निर्धारित समय सीमा अगस्त 2020 तक दिया है जबकि 30 अधिकारियोें ने इस समय सीमा के बाद देरी से दिया है तथा 62 प्रतिशत 94 अधिकारियों ने दिया ही नहीं हैै।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड शासन केे कार्मिक विभाग केे लोक सूचना अधिकारी सेे वार्षिक सम्पत्ति विवरण देेने व न देेनेे वाले अधिकारियों तथा सम्बन्धित नियमोें की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में कार्मिक विभाग के लोेक सूचना अधिकारी/अनुसचिव हनुमान प्रसाद तिवारी नेे श्री नदीम को अचल सम्पत्ति विवरण देेनेे वालेे पी.सी.एस. अधिकारियोें की सूची अपने पत्रांक 8(1) दिनांक 15 अप्र्रैैल 2021 से उपलब्ध करायी है।
नदीम को उपलब्ध सूचना केे अनुसार प्रदेश में कुल 151 पी.सी.एस. अधिकारी कार्यरत है। इसमें से केवल 57 पी.सी.एस. अधिकारियों ने अपना 2020 का वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें से केेवल 27 अधिकारियोें ने ही शासनादेश संख्या 408 दिनांक 21 अगस्त 2014 से निर्धारित समय सीमा 31 अगस्त तक उपलब्ध कराया है।
अगस्त 2020 तक समय सीमा के अन्दर सम्पत्ति विवरण उपलब्ध कराने वाले 27 पी.सी.एस. अधिकारियों में आलोक कुमार पांडेय, आशोक कुमार पाण्डेय, अवधेश कुमार सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, डा0 अभिषेक त्रिपाठी, डाॅ0 आनन्द श्रीवास्तव, डाॅ0 ललित एन0 मिश्रा, गौैरव चटवाल, हेमन्त कुमार वर्मा, जगदीश सी0 कान्डपाल, कृष्णनाथ गोस्वामी, मनीष कुमार सिंह, मौहम्मद नासिर, मोहन सिंह बर्निया, मुक्ता मिश्रा, निर्मला बिष्ट, प्रत्युष सिंह, परीतोष वर्मा, प्रकाश चन्द्र, राकेश चन्द्र तिवारी, रामजी शरण शर्मा, रिंकू बिष्ट, शैलेन्द्र सिंह नेगी, शिप्रा जोशी, सोनिया पन्त, त्रिलोक सिंह मारतोलिया व विप्रा द्विवेदी शामिल है।
समय सीमा के कुछ बाद सितम्बर 2020 में सम्पत्ति विवरण देने वाले 9 अधिकारियों में अनिल कुमार चनयाल, अरविन्द कुमार पाण्डेय, हंसादत्त पाण्डेय, जय भारत सिंह, जीवन सिंह नगन्याल, झरना कमठान, कमलेश मेहता, मीनाक्षी पठवाल तथा नुपूर वर्मा शामिल है।
अक्टूबर 2020 में देरी से सम्पत्ति विवरण देने वाले 5 अधिकारियों में अब्ज प्रसाद बाजपेयी, फिंचाराम चैैहान, सुधीर कुमार, वीर सिंह बुदियाल तथा विवेेक राय शामिल हैै। नवम्बर 2020 में सम्पत्ति विवरण देनेे वाले दो अधिकारियों में अनुराग आर्य व बुसरा अंसारी शामिल है। दिसम्बर 2020 में सम्पत्ति विवरण देने वाले अधकारी में वैैभव गुप्ता शामिल है।
वर्ष 2020 का सम्पत्ति विवरण 4 माह या अधिक की देेरी से 2021 में देनेे वाले 13 अधिकारियों में जनवरी में देने वाले हर गिरी व सुन्दर लाल सेमवाल शामिल है। फरवरी 2021 में सम्पत्ति विवरण देनेे वाले दो अधिकाािरयों में बंशीलाल राणा व हरवीर सिंह शामिल है। मार्च 2021 में सम्पत्ति विवरण देने वाले 7 अधिकारियों में गोपाल राम बिनवाल, पंकज उपाध्याय, शालिनी नेगी, कुसुम चैैहान, लक्ष्मीराज चैैहान, विजयनाथ शुक्ल तथा सीमा विश्वकर्मा शामिल हैै। अप्रैल 2021 में सम्पत्ति विवरण देनेे वाले दो अधिकारियों में प्रताप शाह व कैैलाश टोेलिया शामिल है।
