Pakhro Tiger Safari Case : वन मुख्यालय में डेरा डाल विजिलेंस कर रही अफसरों से पूछताछ -

कार्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो टाइगर सफारी निर्माण के मामले में विजिलेंस के अधिकारियों ने लगातार तीसरे दिन भी वन मुख्यालय में डेरा डाले रखा.

IFS अफसरों से लगातार की जा रही पूछताछ के बाद इस केस से जुड़े दूसरे अफसरों चिंता बढ़ रही है. वहीं, वन मुख्यालय में जांच को लेकर काफी हलचल है.

कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो में वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी मिलने से पहले टाइगर सफारी का निर्माण शुरू करने का आरोप है.

पाखरो में 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी के लिए बाड़ों के निर्माण समेत कई दूसरे काम हुए। आरोप है कि कार्य के दौरान मिलीभगत कर तय संख्या से ज्यादा पेड़ काटे गए और बफर जोन में पक्के निर्माण कर दिए गए। इस मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की टीम ने भी निरीक्षण किया है.

शिकायतों के सही पाए जाने पर NTCA ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, इसके बाद सबसे पहले पाखरो के वन क्षेत्राधिकारी को निलंबित कर दिया गया.

इसके बाद कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के तत्कालीन DFO किशन चंद और फिर तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग को निलंबित कर दिया गया, जबकि तत्कालीन कॉर्बेट निदेशक को मुख्यालय से संबद्घ कर दिया गया था.

सोमवार को इस मामले में विजिलेंस वन मुख्यालय पहुंची, जहां टीम ने प्रमुख वन संरक्षक पीसीसीएफ (हॉफ) विनोद कुमार सिंघल से अकेले में करीब साढ़े चार घंटे पूछताछ की.

इसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉ. समीर सिन्हा से भी पूछताछ की गई, वहीं दूसरे दिन पूर्व पीसीसीएफ (हॉफ) राजीव भरतरी और अन्य से पूछताछ की गई.

तीसरे दिन कार्बेट टाइगर रिजर्व के पूर्व निदेशक राहुल और अन्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, बता दें कि नवंबर 2020 में जब पाखरो टाइगर सफारी का काम शुरू हुआ था, उस वक्त विनोद कुमार सिंघल प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव और जेएस सुहाग मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के रुप में कार्यरत थे.

वन मुख्यालय में विजिलेंस की टीम वन अफसरों से बंद कमरे में पूछताछ कर रही है, जबकि बाहर का माहौल हलचल भरा बना हुआ है. हालांकि कोई भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हर कोई इस मामले में खुद को बचाने में लगा है.

गड़बड़ी के तमाम प्रकरणों को एक-दूसरे पर डालने की कोशिश की जा रही है, मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए विजिलेंस की ओर से वन अफसरों से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरे प्रकरण की कड़ियों को जोड़कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जा सके.