राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर जनता से सुझाव लेने की तारीख को गठित समिति ने आगे बढ़ा दिया है अब जनता अपने सुझाव 22 अक्टूबर तक जमा कर सकती है… बता दे की उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर प्रदेश की जनता से 7 अक्टूबर तक राय और उनके सुझाव मांगे गए थे.
चुनावो से ठीक पहले सीएम धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था…राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इसके लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी….27 मार्च को गठन होने के बाद अब तक पांच बैठके समिति कर चुकी है… जनता अपनी राय देने के लिए https://ucc.uk.gov.in/ नाम के पोर्टल पर साँझा कर सकते है…
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित समिति की अध्यक्ष पूर्व जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि लोग पोर्टल पर अपने विचार, सुझाव, आपत्तियां और शिकायतें भी दें. इससे उन्हें समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने में मदद मिलेगी. समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार जैसे व्यक्तिगत मुददों पर जनता से राय और सुझाव लेना है, जिससे समिति अपना काम अच्छी तरह से कर सके.समिति बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन मसौदा तैयार करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना आसान नहीं है. इसलिए जनता से मांगे गए सुझाव महत्वपूर्ण हैं.
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