कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले-
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी, न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव.
- बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा.
- नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा.
- अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी. आय लिमिटि को 38 हजार से बढ़कर 42 हजार किया गया.
- बाल संरक्षण आयोग के रिकमंडेशन से अब 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के परिवार से सम्पर्क करेगा.
- उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट में मिली मंजूरी.
- GST पंजीकृत व्यपारियों का बीमा 5 लाख से 10 लाख किया गया.
- उत्तराखंड में एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी (रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) को हरिद्वार यूनिवर्सिटी नाम दिया गया.
- दिवाली DA और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत.
- कर्मिकों को आउट सोर्सिंग से सेवा योजना से कैसे लिया जाना है इसको लेकर सैद्धान्तिक सहमति मिली.
- मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में लायी गयी.
- कूड़ा फेंकने और थूकने की सजा में कारावास को खत्म किया गया.
- केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पुरोहितों और स्थानीय लोगों के 53 भवन के ध्वस्तीकरण और दोबारा बनाने को लेकर नियमावाली तैयार.
- राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा. इसके लिए 6 थाने और 20 चौकी नई बनाई जाएंगी.
- पुलिस आरक्षी के 1750 प्रमोशन के पदों पर कैबिनेट से मंजूरी.
- महिला आरक्षण को लेकर लाया जाएगा अध्यादेश, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधीकृत.
