प्रदेश में प्रादेशिक सेना के बंद होने के मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान जारी करते हुआ कहा है की खंडूडी सरकार में बनी प्रादेशिक सेना को बंद नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले को लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है… और इस मामले पर जल्द ही कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है…
बता दे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूडी की सरकार में गढ़वाल में 127 इंफैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) ईको टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जबकि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में 130 इन्फैंट्री बटालियन ईटीएफ का गठन किया गया। प्रादेशिक सेना का गठन बंजर पहाड़ों को हरा भरा करने के लिए किया गया था…
वर्ष 2018 से रक्षा मंत्रालय को पूर्व सैनिकों को दिए गए वेतन एवं प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो की 132 करोड़ है।
रक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। रक्षा मंत्रालय इस प्रकरण का अपने स्तर से निपटारा करे। – सुबोध उनियाल, वन मंत्री
