प्रदेश के गोल्डन कार्ड धारक अधिकारी एवं कर्मचारी भी अब राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच का लाभ ले सकेंगे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा लगातार शासन एवं सरकार के संज्ञान में यह प्रकरण लाया जा रहा था। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में गोल्डन कार्ड धारक सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को निःशुल्क जाँच का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने यह प्रकरण सचिव स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार के समक्ष भी उठाया था। सचिव स्वास्थ्य के संज्ञान में लाए जाने पर अब निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निःशुल्क जाँच योजना के सेवा प्रदाता को पत्र जारी कर गवर्मेन्ट एप्रूव्ड आई डी को भी सम्मिलित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
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