अब यह विषय इंटरमीडिएट तक अनिवार्य, शासनादेश जारी

उत्तराखंड में योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा को इंटरमीडिएट स्तर तक अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय के रूप में शासनादेश जारी हो गया है। जिसके पश्चात योग प्रशिक्षकों ने खुशी जाहिर की है।

दरअसल 2005 से योग प्रशिक्षित स्कूलों में योग शिक्षा प्रारंभ करने की मांग कर रहे थे बड़ी संख्या में बेरोजगार योग्य शिक्षकों को अब रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार जताते हुए योग प्रशिक्षित सोसाइटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश भट्ट का कहना है कि मंत्री धन सिंह रावत द्वारा शिक्षा मंत्री बनते ही योग को वैलनेस सेंटरों में प्रारंभ किया गया और अब योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा को इंटरमीडिएट स्तर तक प्रारंभ कर दिया गया है जिसका शासनादेश भी जारी हो गया है यह योग्य शिक्षकों के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है।

 

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