सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
हवाला के पैसों से तो नहीं चल रहे अवैध मदरसे!
अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसे हुए सील
देहरादून। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है। जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे।
बीते एक माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है जबकि, रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फडिंग तो नहीं हो रही।
सीमा से सटे क्षेत्रों में खुल रहे अवैध मदरसे
पिछले कुछ समय में यूपी से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

अवैध मदरसे का निर्माण रुकवाया
देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने आज सहसपुर इलाके में एक बड़े मदरसे के अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए नोटिस के बावजूद मदरसा प्रबंधन ने निर्माण कार्य जारी रखा था।
सूत्रों के अनुसार, उक्त मदरसे ने बिना किसी वैधानिक अनुमति के एक अतिरिक्त मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। जब इस अवैध निर्माण की शिकायत प्रशासन को मिली, तो संबंधित विभाग ने जांच कर नोटिस जारी किया था। निर्धारित समय सीमा में उचित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के बाद, प्रशासनिक अधिकारियों ने आज मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को पूरी तरह रुकवाया और मदरसे को सील कर दिया।
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे किसी भी संभावित विरोध या अव्यवस्था को रोका जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने की छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो।
कितने अवैध मदरसे हुए सील
जिला अवैध मदरसों की संख्या
ऊधम सिंह नगर 64
देहरादून 44
हरिद्वार 26
पौड़ी गढ़वाल 02
प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है। जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री