एक लाख की रिश्वत के साथ चौकी प्रभारी गिरफ्तार -

विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: एक लाख की रिश्वत लेते हुए चौकी प्रभारी रंगे हाथ गिरफ्तार

जनता का शोषण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे – सीएम

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और बड़ी कार्रवाई

धामी सरकार का 1064 विजिलेंस टोल फ्री नंबर बना प्रदेशवासियों के लिए वरदान

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी सख्ती के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अमल में लाते हुए सरकार लगातार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है जो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं या पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की टीम ने एक पुलिस उपनिरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को विजिलेंस टीम ने देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आईएसबीटी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेन्द्र खुगशाल को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया गया है कि एक व्यक्ति ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भूमि विवाद के मामले की जांच चौकी प्रभारी के पास लंबित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उपनिरीक्षक खुगशाल ने उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी दी और पांच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस ने पहले मामले की गुप्त जांच की और आरोपों की पुष्टि होने पर तत्काल जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

विजिलेंस की टीम ने पूरी योजना के तहत चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी वाकई भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त था। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि उत्तराखण्ड सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी और चाहे वह कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो, अगर वह जनता का शोषण करता है या कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पिछले तीन वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कठोर कदम उठाए गए हैं। अब तक 150 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजा जा चुका है। ये सभी कार्रवाईयां इस बात का प्रमाण हैं कि धामी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ताज़ा कार्रवाई की सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के संकल्प पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि “जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनता का शोषण करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जनता को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा जारी किया गया 1064 विजिलेंस टोल फ्री नंबर जनता के लिए एक प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। इस नंबर के माध्यम से प्रदेशवासी सीधे विजिलेंस से संपर्क कर सकते हैं और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस व्यवस्था से जहां एक ओर आम जनता को सशक्त किया गया है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों में भय का माहौल भी बना है।