उत्तराखंड कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को दी मंजूरी
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक संपन्न, 26 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाले कदम माना जा रहा है।
सबसे अहम फैसलों में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे अवैध धर्मांतरण की रोकथाम और प्रभावी होगी। इसके अलावा वनीकरण निधि प्रबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2025 की नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
बैठक का एक बड़ा निर्णय अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का था। यह आरक्षण प्रदेश की पुलिस, गृह विभाग और वन विभाग सहित विभिन्न सेवाओं में लागू होगा। इस फैसले से अग्निवीरों को सेवाओं में प्राथमिकता का लाभ मिलेगा। अनुमान है कि वर्ष 2026 में लगभग 850 अग्निवीर अपनी सेवा पूरी कर राज्य लौटेंगे, जिन्हें इस आरक्षण और भर्ती में आयु सीमा में छूट का सीधा लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, बैठक में सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी मंजूरी दी गई, जिससे सहकारी संस्थाओं के संचालन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। उद्योग और निर्माण से जुड़े नए प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार, इन सभी निर्णयों का विस्तृत ब्योरा शीघ्र ही आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये कदम न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगे, बल्कि युवाओं, पूर्व सैनिकों और औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊर्जा देंगे।
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