उत्तराखंड क्रांति दल की दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में राज्य के हित में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने, भर्ती घोटाले और अंकिता हत्याकांड की जांच की मांग सीबीआई से कराने के प्रस्ताव पारित किये गये।
केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी की अध्यक्षता में पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा की गई…
यूकेडी कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव
1- अंकिता के हत्यारों को फांसी देने के लिए यूकेडी संघर्ष जारी रखेगी। अंकिता को हत्यारों को बचाने के लिए राज्य सरकार साक्ष्य मिटाने का षड्यंत्र कर रही है । दूसरी ओर स्वर्गीय किरण नेगी के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से उत्तराखंड आहत हैं यह दोनों हत्याकांड उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान और अस्मिता पर आघात है।
2- यूके एसएससी भर्ती घोटाले में सरकार अपने मंत्री और अधिकारियों को बचा रही है इसकी निंदा करते हुए घोटाले की सीबीआई जांच हेतु राज्यपाल जी से आग्रह किया गया।
3- यू के एस एस सी भर्ती घोटालों और विधानसभा सचिवालय भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई।
4- उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
5- भू कानून 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
6- 1950 से पहले के उत्तराखंड वासियों को मूलनिवासी घोषित किया जाए तथा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाए ।
7- स्थाई निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था समाप्त की जाए।
8- उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विधानसभाओं का परिसीमन किया जाए।
9- उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार,बाघ सुअर, भालू, बंदर, हाथी आदि जंगली जानवरों से पहाड़ वासियों के जीवन की सुरक्षा और उनके पशुओं और फसलों की सुरक्षा हेतु कानून बनाया जाए।
10- कार्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन के अंदर बसे गांव वासियों को उनकी और उनके वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए।
11- पुरानी पेंशन व्यवस्था योजना को सरकार तुरंत लागू करें।
12- उत्तराखंड के बेरोजगारों को उद्योगों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में नौकरी में 80% आरक्षण लागू किया जाए।
13- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण लागू किया जाए।
14- युवाओं और खिलाड़ियों को अधिकतम अवसर देने के लिए विशेष खेल नीति बनाई जाए तथा साहसिक खेलों एवं धार्मिक पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के कानून बनाकर उनको बढ़ावा दिया जाए।
15- गैरसैंण को स्थाई घोषित किया जाए यदि नैनीताल में उच्चतम न्यायालय को संचालित करने में कठिनाई आ रही है तो उच्च न्यायालय को गैरसैंण में स्थानांतरित किया जाए।
