देहरादून के UKCDP सभागार में सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कई एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में बड़ा फैसला जोशीमठ के आपदा पीड़ितों को लेकर हुआ जिसमे अगर किसी ने भी सहकारिता बैंक से ऋण लिया हैं तो अगले आदेशों तक उनसे ऋण कि किश्त नहीं ली जाएगी ज़ब उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी तब लिया जाएगा मुख्य रूप से बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई. इसके साथ ही सहकारिता विभाग के स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के साथ ही सहकारी समितियों में स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति पर भी समीक्षा हुई. सहकारी विभाग के अंतर्गत कितने पद रिक्त पड़े हैं इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन किया गया. साथ ही समितियों के One time Settlement की भी समीक्षा हुई. वहीं सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि बैठक में यह निर्णय हुआ है कि प्रदेश के 1200 स्थानों पर किसानों के साथ वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठियां की जाएंगी, जिसमें उनको बताया जाएगा कि सरकार को–ऑपरेटिव सेक्टर में क्या कुछ कर रही है , इसके साथ ही किसानों को नाबार्ड और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा. सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य सहकारी बैंकों में नेट बैंकिंग की व्यवस्था करने जा रही है, इसके साथ ही जल्द ही मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था भी किसानों के लिए की जाएगी.
मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 30 ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर काम किया है, उनको प्रशिक्षण के लिए देश के पांच राज्यों में भेजा जाएगा ताकि भविष्य में कृषि और उद्यान का प्रशिक्षण लेकर वो अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित कर सकें. उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश के गरीब किसानों के 20 बच्चों को राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने जा रही है ताकि गरीब किसान का बच्चा भी मुख्यधारा से जुड़ सके. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 15 फरवरी से 15 मार्च तक मुख्यमंत्री कल्याण योजना की लॉन्चिंग प्रदेश के सभी जिलों में की जाएगी और सरकार का प्रयास होगा कि इस योजना से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें.
