उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षाओं का पाठ्यक्रम अब संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम की तर्ज पर होगा।
उत्तराखंड लोकसेवा आयोग का परीक्षा पाठ्यक्रम में उक्त बदलाव लंबे समय अपेक्षित था, पर इसे लागू नहीं कराया जा सका। इसी क्रम में पिछले दिनों आयोग के साक्षात्कार के पैर्टन में बदलाव किया गया। नई व्यवस्था में अभ्यार्थी के नाम या रोल नंबर की साक्षात्कार में कोड मार्किंग की व्यवस्था की गई।इससे पहले आयोग की परीक्षाओं का साक्षात्कार अभ्यार्थी की फाइल, नाम और रोल नंबर के आधार पर होता था। इसकी पुष्टि करते हुए उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष डा. राकेश कुमार ने कहा कि आयोग का उद्देश्य युवाओं विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं को बेहतर व्यवस्था प्रदान करना है।
उन्होंने दोहराया कि उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण हरहाल में पीसीएस मेंस परीक्षा से ही मिलेगा, आयोग इसे लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर कोई संशय या भ्रम नहीं है, अभ्यार्थी किसी बहकावे में न आएं।
उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा का पाठ्यक्रम संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पाठ्यक्रम के लिहाज से क्लिष्ट माना जाता था। इसे लेकर परीक्षार्थियों की मांग, विरोध आदि के मद्देनजर पूर्व में बदलाव पर आयोग के स्तर पर कई बार विचार-विमर्श हुआ पर, अंतिम निर्णय नहीं हो सका।
कोरोना काल वर्ष 2020 से पहले आयोग में इसे लेकर गहन मंथन के बाद सिद्धांत: इस बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष डा. राकेश कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि आयोग अब इस बदलाव को जल्द लागू करने की तैयारी में है।इसके लागू होने से पीसीएस परीक्षा दे रहे अभ्यार्थियों को अलग-अलग परीक्षा देने के लिए अलग-अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी।
पाठ्यक्रम के बदलाव के बाद एक ही तैयारी में वह पीसीएस परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग की परीक्षाओं की शुचिता को डबल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम और डबल लाक सिस्टम लागू किया गया है।
कहा कि सभी इस बात से आश्वस्त हो जाएं, आयोग स्तर पर हर गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा। हर दोषी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त दंड दिया जाएगा। बताया कि इस कठिन समय के बावजूद फरवरी उत्तराखंड लोकसेवा आयोग फरवरी से अप्रैल-2023 में नौ परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। आयोग परीक्षाओं को लेकर जारी कैलेंडर पर कायम है।
नए कानून के अनुसार उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने और इसे 23 से 26 फरवरी तक होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा से ही लागू किए जाने को लेकर आयोग की महत्वपूर्ण सात फरवरी को आयोग मुख्यालय में होगी।
बैठक इस विषय पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसकी पुष्टि आयोग अध्यक्ष डा. राकेश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि बैठक बुलाई गई है, बैठक में व्यवस्था लागू करने को सभी पहलुओं पर विमर्श कर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
