गैरसैंण । सिर्फ चार दिन में ही लिख दी गयी बजट सत्र की कहानी। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का चार दिवसीय बजट सत्र हंगामे व तीखी नोक झोंक के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। गुरुवार की देर रात धामी सरकार का 2023 -24 का 77 हजार 407 करोड़ का सालाना बजट पास किया गया।
चार दिन तक चले बजट सत्र में विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, नकल माफिया, अंकिता हत्याकांड, शिक्षा, स्वास्थ्य,सिंचाई,पर्यटन, शिफ़्न कोर्ट,यूक्रेन युद्ध से उत्तराखंडी छात्रों की बाधित मेडिकल की पढ़ाई समेत कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। हंगामे के भी खूब गवाह बना गैरसैंण सत्र।
स्पीकर ऋतु खंडूड़ी से दुर्व्यवहार का मामला भी सुर्खियों में रहा। कांग्रेस विधायकों का निलंबन और फिर इस मुद्दे पर सदन में सात5आ व विपक्ष के बीच हुई सार्थक बहस के बाद मामले को शांत किया गया।
धामी सरकार के मंत्री भी विपक्ष के सवालों में घिरे भी और फिर उस चक्रव्यूह से बाहर भी निकले। सीएम धामी ने अपने बजट भाषण में बेहतर उत्तराखण्ड के पक्ष में कई तर्क रखे । चार दिन के अंदर ही बजट पास करा लिया गया। हालांकि, पूर्व में 18 मार्च तक सदन चलाने की बात कही गयी थी। लेकिन हमेशा की तरह बजट सत्र की अवधि कम रहने पर जनता के मन में कई सवाल कौंध रहे हैं। बहरहाल, सत्ता व विपक्ष ने चार दिन के बजट सत्र में अपने-अपने एजेंडे को खूब भुनाया।
इन चार दिनों में धामी सरकार के मंत्रियों पर यशपाल आर्य,प्रीतम सिंह,हरीश धामी, अनुपमा रावत,भुवन कापड़ी, ममता राकेश,सुमित ह्रदयेश समेत कांग्रेस विधायकों कई सवाल उछाल मुद्दों को नयी धार दी।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेशहित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांति पूर्वक गंभीर चिंतन-मनन किया गया|
चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली।
सत्र के दौरान विधान सभा को 603 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकार
08 अल्पसूचित प्रश्न में 1 उत्तरित,
180 तारांकित प्रश्न में 46 उत्तरित,
380 आताराकिंत प्रश्न में 197 उत्तरित,
कुल 29 प्रश्न अस्वीकार / निरस्त किए गए.
विधेयक
उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक,
- उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022
- उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2023
- यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, 2023.
- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023,
- उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023,
- सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023,
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023,
- उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2023
अध्यादेश
- उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश।
