उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून -

उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर से समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस बुलाकर यहां उद्योगों की स्थापना कर रोजगार सृजन में उनका सहयोग लेगी। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार पलायन को रोकने के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के दिन नौ नवंबर से राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश में श्रेष्ठ राज्य बनाने को हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

रोजगार और उद्योगों की स्थापना के नए अवसर सृजित कर रही सरकार
उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस नौ नवंबर से पूर्व आओ अपने गांव वापस आओ थीम पर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहा कि सरकार राज्य में रोजगार और उद्योगों की स्थापना के नए अवसर सृजित कर रही है।

प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस बुलाकर यहां रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पलायन को रोकने के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। राज्य में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सरकार ने विधानसभा सभा में विधेयक लाकर उत्तराखंड की महिलाओं के हित के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया

उत्तराखंड क्रांति दल जनपद इकाई अल्मोड़ा की ओर से बैठक आयोजित की गई। जिसमें आगामी 24 अक्टूबर को प्रस्तावित सीएम आवास घेराव कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। मौके पर कार्यकर्ताओं को समर्थन पत्र वितरित किए। जिला अध्यक्ष दिनेश जोशी ने कहा कि कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनको यह पत्र देकर समर्थन मांगे।

अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री आवास घेराव के हिस्सा लेने का आह्वान करें। इसके अलावा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिसमें नगर की जिम्मेदारी गिरीश नाथ गोस्वामी, सोमेश्वर कुंदन सिंह बिष्ट, सेराघाट मनोज सिंह बिष्ट, ताकुला से तनय देवड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।