धामी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, विशेष शिक्षा शिक्षक भर्ती और स्वच्छ भारत मिशन पर मुहर -

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को शिक्षा, स्वच्छता और विधायी कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। विदित हो कि मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07 मार्च 2025 एवं शासनादेश दिनांक 20 मार्च 2025 के तहत राज्य में 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका है। अब इन पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए नियमावली लागू करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को सौंपने का भी निर्णय लिया। यह जिम्मेदारी विभाग को 1 अप्रैल 2026 से प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अंतिम वर्ष 2025-26 का क्रियान्वयन भी पूर्व की भांति चलता रहेगा ताकि स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

विधानसभा कार्यों से जुड़े फैसलों के तहत बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तराखण्ड पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 का वर्षाकालीन अधिवेशन / द्वितीय सत्र आयोजित करने की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मा. मुख्यमंत्री को प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की संस्तुतियाँ और सुझाव भी मा. मंत्रिमंडल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किए गए। इन संस्तुतियों पर आगे की कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।