उत्तराखंड में परिवहन विभाग में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है. शासन की तरफ से इसके लिए आज आदेश जारी कर दिए गए हैं.
हालांकि रोडवेज कर्मचारी संगठन ने सरकार के इस आदेश की खिलाफत करनी शुरू कर दी है. निगम में कर्मचारियों की हड़ताल की संभावना को देखते हुए सरकार ने ये आदेश जारी किया है.
बता दें कि परिवहन निगम में चालक और परिचालकों की तैनाती के लिए आउट सोर्स एजेंसी चिन्हित करने का फैसला लिया गया था. जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे.
इस मामले में 1 सितंबर से कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का भी फैसला ले लिया था, लेकिन उससे पहले ही 31 अगस्त को परिवहन निगम अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए समझौता किया था.
जिसमें आउट सोर्स एजेंसी चिन्हित नहीं करने पर बात बन गई थी. ऐसे में परिवहन निगम में कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है कि उन्हें अंदेशा है कि सरकार अपने उस समझौते से पीछे हट सकती है.
शायद इसलिए शासन में अचानक इस तरह कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई है. हालांकि कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कर्मचारी संगठन सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी.
इसके अलावा जरूरत पड़ी तो कर्मचारी संगठन अपने इस मौलिक अधिकार के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे
