हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृहमंत्रियों के सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तराखंड ने आईटी ऐक्ट में बदलाव को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। बता दे की दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के मुद्दे पर उत्तराखंड सहित चार राज्यों को प्रस्तुतिकरण का मौका दिया। उत्तराखंड से डीजीपी अशोक कुमार ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश की पुलिस के प्रयासों की जानकारी दी।
डीजीपी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस की सक्रियता के चलते वर्ष 2021 के पावर बैंक घोटाला और वर्ष 2022 में फर्जी चाइनीज वेबसाइट घोटालों के तहत देशभर में चल रही ठगी का खुलासा हुआ। डीजीपी कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के साइबर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की जा रही है। थानों की दीवारों पर साइबर जागरूकता के संदेश और बुलेटिन लगाए गए हैं। उन्होंने साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए उनकी विवेचना का अधिकार उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को देने की पैरवी की। साथ ही उन्होंने आईटी ऐक्ट कानून को मजबूत करते हुए सजा का प्रावधान और सख्त करने तथा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बल्क एसएमएस को लेकर कड़े नियम लागू करने का सुझाव दिया।
