उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा के पहले सत्र में यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा गरमा सकता है। उत्तराखंड में नई सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करा सकती है।
विधानसभा के इस सत्र में सरकार की ओर से लेखानुदान भी पेश किया जाएगा। विधानसभा का सत्र 29 मार्च से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा।
जबकि 30 मार्च को सरकार अगले चार महीनों के लिए पांच हजार करोड़ के करीब का लेखानुदान पेश करेगी। इस सत्र के लिए वैसे तो सरकार के पास ज्यादा विधायी कार्य नहीं हैं।
लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार सत्र के दौरान यूनिफार्म सिविल कोड पर चर्चा करा सकती है। विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सत्र में कौन कौन से विधायी कार्य किए जाएंगे उन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
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