श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार की देर रात आपातकालीन नियम अध्यादेश को रद्द कर दिया, जो 1 अप्रैल से लागू हुआ था। देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल रद्द कर दिया गया है। सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा करने वाली असाधारण राजपत्र अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 5 अप्रैल की मध्यरात्रि से आपातकालीन उद्घोषणा को रद्द करने वाली एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। श्रीलंका में 1 अप्रैल को इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्र व्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। बढ़ती मुद्रास्फीति (लगभग 19 प्रतिशत) और बिगड़ती जीवन स्थितियों के बीच 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
भोजन की कमी के साथ-साथ 13 घंटे की रोजाना बिजली कटौती के साथ नागरिक भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। संकट इतना गंभीर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर अजित निवार्ड कैबराल ने भी पद छोड़ने की पेशकश की थी। श्रीलंका में आर्थिक संकट और तेज हो गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने अपने प्रमुख क्षेत्र, यानी पर्यटन को धीमा कर दिया, जिसने बदले में इसके विदेशी मुद्रा संकट को बढ़ा दिया।
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