उत्तराखंड में कृषि और ग्रामीण विकास में हो रहा है बेहतरीन कार्य – चौहान
देहरादून। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में खेती का रकबा अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो राज्य सरकार की योजनाओं और किसानों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में आगे और बेहतरीन कार्य किए जा सकते हैं यदि दीर्घकालिक योजना के साथ रणनीतिक रूप से काम किया जाए।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और उन्हें नवीनतम कृषि ज्ञान से अवगत कराने के उद्देश्य से देशभर में वैज्ञानिकों की लगभग 2,000 टीमें गठित की जा रही हैं। ये टीमें विभिन्न जनपदों में जाकर स्थानीय कृषि परिस्थितियों का अध्ययन करेंगी और उसी के अनुरूप किसानों को प्रशिक्षित करेंगी। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि उत्तराखंड के लिए एक दीर्घकालिक कृषि योजना तैयार की जाए और उसे भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाए ताकि केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक के दौरान चौहान ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को ग्रामीण विकास के लिए एक एंकर संस्था के रूप में विकसित करने के सुझाव की सराहना की और कहा कि इससे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विशिष्ट उत्पादों जैसे कि लाल चावल, फिंगर मिलेट (मंडुआ), जंगली शहद आदि की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत विशेष सहयोग प्रदान किया जाएगा।
बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और “लखपति दीदी” अभियान की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें राज्यभर में कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी, ताकि उन्हें स्थायी आवास उपलब्ध कराए जा सकें और उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके।
इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित केंद्र और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की दिशा तय करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
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