कांग्रेस मताधिकार की सुरक्षा के लिए अभियान, 22 मार्च से घर-घर पहुंचेगी जागरूकता मुहिम
22 मार्च से ‘मेरा वोट, मेरा अधिकार’ अभियान शुरू, रणनीति तैयार
देहरादून: मताधिकार की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च से ‘मेरा वोट, मेरा अधिकार’ अभियान शुरू किया जाएगा। युवा नेताओं की बैठक में इस अभियान की रणनीति तय की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी जुटाई जाएगी।
मताधिकार की रक्षा के लिए बड़ा कदम
प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने बताया कि यह अभियान तीन महीने तक चलेगा और इसमें सभी फ्रंटल संगठन सक्रिय रूप से भाग लेंगे। हाल ही में हुए निकाय चुनावों और केदारनाथ उपचुनाव में हजारों मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायतें मिली थीं। यह अभियान मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए काम करेगा।
युवा नेताओं की अहम भूमिका
बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने मार्गदर्शन दिया। सप्पल ने कहा कि राज्य के 100 नगर निकायों में यह अभियान बड़े स्तर पर चलाया जाएगा।
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर जवाबदेही तय करनी होगी।
बैठक में शामिल प्रमुख नेता
इस बैठक में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता, प्रदेश युवा अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, युवा उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद भट्ट, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, सोशल मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर, मोहित उनियाल आदि मौजूद रहे।
अभियान के मुख्य उद्देश्य
- मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना
- मतदाता सूची में अनियमितताओं की जानकारी जुटाना
- फर्जी नाम जोड़ने और असली नाम हटाने के मामलों पर कार्रवाई की मांग करना
- जनता को अपने मताधिकार की रक्षा के लिए प्रेरित करना
इस अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
